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chauthastambhup.com । उत्तर प्रदेश ।
कल सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के चौबीस शिक्षण संस्थानों को फर्जी घोषित किया है। साथ ही दो संस्थानों को मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। उन्होंने बताया कि, यूजीसी ने इन 24 स्वघोषित विश्वविद्यालयों को छात्रों, अभिभावकों, आम जनता, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिले शिकायतों के आधार पर फर्जी घोषित किया है।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि, 24 फर्जी यूनिवर्सिटी के अलावा दो संस्थानों (भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश व भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान कुतुब एन्क्लेव नई दिल्ली) को यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान व भारतीय शिक्षा परिषद के मामले अदालत में विचाराधीन हैं।
उन्होंने यूजीसी द्वारा उठाये गए फैसलों को बताते हुए कहा कि, यूजीसी ने फर्जी या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची के खिलाफ राष्ट्रीय हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। साथ ही आयोग ने राज्य के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों और प्रमुख सचिवों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा है।
उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हैं सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय:
यूपी में सबसे अधिक आठ यूनिवर्सिटी हैं फर्जी-
(1) संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी
(2) महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद
(3) गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद
(4) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर
(5) नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय अलीगढ़
(6) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा
(7) महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़
(8) इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा
दूसरे नंबर पर दिल्ली के सात विश्वविद्यालय हैं फर्जी-
(1) वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड
(2) संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
(3) व्यावसायिक विश्वविद्यालय
(4) एडीआर केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय
(5) भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान
(6) विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय
(7) आध्यात्मिक विश्वविद्यालय
इसके अलावा अन्य कई राज्यों के विश्वविद्यालय भी इस फर्जी लिस्ट में शामिल हैं।
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